जिसमें सेन समाज के सभी मोर्चा पदाधिकारियों ने 5 सूत्रीय मांगों पर विचार-विमर्श किया। इस एक दिवसीय बैठक के बाद फैसला लिया गया कि सरकार ने केश शिल्पी बोर्ड का गठन तो कर दिया लेकिन उसके अध्यक्ष को काम करने का मौका ही नहीं दिया गया है। ऐसे में वो कैसे सेन समाज के विकास के लिए काम कर पाएगा। इसके साथ ही सेन समाज के आराध्य के जन्म स्थल पर स्मारक और उनकी जयंन्ती पर शासकीय अवकाश रखी जाने की मांग की सेन समाज के द्वारा की जा रही है। सेन समाज की मांग है कि या तो उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और ऐसा नहीं हो सकता है तो उन्हें अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाये।
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